राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकारी तौर पर शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों के लिए प्रदान करवाया जाता है तथा इस दस्तावेज के अंतर्गत इन परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाए प्रबंधित की जाती हैं।
बताते चलें कि खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड के लिए विशेष प्रकार के नियम एवं निर्देशों को भी लागू किया गया है। यह नियम सभी राशन कार्ड धारक चाहे वह शहरी हो या फिर ग्रामीण हो उनके लिए पालित करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं।
अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा राशन कार्ड धारक हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपके लिए राशन कार्ड संबंधी ग्रामीण नियमावली की पूरी जानकारी देने वाले हैं।
Ration Card Gramin New Rules
सभी राशन कार्ड धारकों के लिए जानकारी होनी चाहिए कि सरकारी नियमानुसार गरीबी रेखा या उससे नीचे के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए तीन प्रकार के राशन कार्ड लागू किए गए हैं जिसमें एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड तथा अन्यत्योदय राशन कार्ड शामिल है। इन तीनों राशन कार्ड के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए अलग-अलग प्रकार से नियम संदर्भित किए गए हैं।
बताते चले की राशन कार्ड के अंतर्गत शुरू से ही विशेष नियमों के आधार पर पात्र परिवारों के लिए लाभ दिया जा रहा है हालांकि समय के बदलाव के चलते तथा सुविधाओं के प्रबल होने के कारण इन नियमों में संशोधन के साथ नए नियमों को भी इस वर्ष से लागू कर दिया गया है।
राशन कार्ड में ग्रामीणों के लिए नियम
राशन कार्ड के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए नियम संबंधी विवरण निम्न प्रकार से है।-
- राशन कार्ड के नए नियमों के अंतर्गत आप सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवानी अनिवार्य रूप से आवश्यक होगी।
- राशन कार्ड की केवाईसी के साथ नए नियम के अनुसार अगर उनके राशन कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा है तो उसे भी समय अनुसार जुड़वा ले।
- जिन राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड में आधार तथा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनके लिए यह भी समय रहते पूरा करवा लेना होगा।
- इसके अलावा ऐसे राशन कार्ड धारक जिनकी राशन कार्ड नए बने हैं तथा अभी तक उन्होंने खाद्यान्न पर्ची नहीं बनवाई है तो इस महीने के भीतर खाद्यान्न पर्ची भी बनवा ले।
राशन कार्ड केवाईसी से संबंधित चेतावनी
खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी का नियम जारी करते हुए स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी गई है कि जो राशन कार्ड धारक सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा समय अनुसार अपनी केवाईसी को नहीं करवाते हैं उनके लिए राशन कार्ड संबंधी सभी प्रकार के लाभ रोक दिए जाएंगे।
इसके अलावा बिना केवाईसी तथा आधार मोबाइल नंबर लिंक वाले राशन कार्ड को निष्क्रिय किए जाने के कार्य भी किया जा रहे हैं। जो राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड को सुरक्षित रखना चाहते हैं तथा सरकारी लाभों को निरंतर रूप से प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी के लिए केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी।
राशन कार्ड नए नियमों के उद्देश्य
राशन कार्ड के अंतर्गत ग्रामीण राशन कार्ड धारकों के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं।-
- राशन कार्ड के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों में पारदर्शिता लाना।
- लोगों के राशन कार्ड को सरकारी स्तर पर सर्वेक्षण के तौर पर वेरीफाई करना।
- राशन कार्ड धारक के परिवार के सभी सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना।
- राशन कार्ड में होने वाली धांधली को बंद करना तथा गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाने पर रोक लगाना।
- केवल जरूरतमंद परिवारों के लिए ही राशन कार्ड के समस्त लाभ प्रदान करवाना।
राशन कार्ड केवाईसी की जानकारी
खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के तहत राशन कार्ड की केवाईसी के लिए वर्ष 2025 के शुरू से ही कार्य प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है जिसके चलते अधिकांश राशन कार्ड धारक केवाईसी पूरी करवा चुके हैं। ऐसे राशन कार्ड धारक जो अभी भी बाकी है उन सभी के लिए किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर या फिर नजदीकी खाद्यान्न विभाग में जाकर केवाईसी करवा लेनी चाहिए।
केवाईसी के साथ में अपने में नए सदस्यों को जुड़वाने के लिए भी यही खाद्यान्न विभाग के कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे सुझाव अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम में संबंधित पूरी जानकारी अपने खाद्यान्न विभाग से अनिवार्य रूप से समझ लेनी चाहिए।
राशन कार्ड में ग्रामीणों के लिए नए नियम
राशन कार्ड के लिए ग्रामीणों के बेसिक नियम निम्न प्रकार से हैं।-
- राशन कार्ड धारक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हो।
- उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो तथा परिवार का मुखिया हो।
- उसके नाम पर किसी भी प्रकार के आधिकारिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- आधिकारिक संपत्ति के अलावा ट्रैक्टर इत्यादि वाहन भी ना हो।
- परिवार की वार्षिक आय 80 हजार रुपए से ₹100000 तक सीमित होनी चाहिए