PM Awas Yojana Rules: पीएम आवास योजना के नए नियम जारी

आपके लिए जानकारी होगी कि पीएम आवास योजना को केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के सभी राज्यों में अभी भी संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके लिए पक्के मकान नहीं मिले हैं उनके लिए मकान बनवाने की प्रक्रिया निरंतर रूप से सुचारू है।

पीएम आवास योजना की कार्य प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं क्योंकि सर्वेक्षण के अनुसार ऐसा देखने को मिला है कि यहां पर पीएम आवास योजना का कार्य भी गति के साथ कई महीनों में पूरा हो पा रहा है।

पीएम आवास योजना (शहरी ) के लिए लिए गए निर्णय अनुसार अब शहर के सभी वार्डों में आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के कैंपों आवेदकों को आमंत्रित करने हेतु कैंपों का आयोजन किया जाने वाला है।

इन कैंपों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आवेदन करके आवेदक व्यक्ति मात्र तीन दिनों में ही मकान के लिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं। शहरी आवास योजना के लिए यह नियम काफी महत्वपूर्ण तथा गतिशील होने वाला है।

पीएम आवास योजना नए नियम (PM Awas Yojana Rules)

शहरी क्षेत्र में पिछले समय में अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जो अभी तक पीएम आवास योजना में आवेदन करते थे उनके लिए आवास की सुविधा प्राप्त करने हेतु महीनो तक का इंतजार करना पड़ता था और ना ही सरकार के द्वारा बिल्डिंग परमिट जारी हो पाता था।

पीएम आवास योजना के अंतर्गत लिए गए निर्णय के साथ ही स्पष्ट रूप से यह घोषित किया गया है कि यह नियम सभी नगर निगम नगर पालिका तथा नगर पंचायत में अनिवार्य रूप से लागू होंगे जिस पर कर्मचारियों के लिए प्रतिबद्ध रूप से कार्य करने की आवश्यकता होगी।

Pradhan Mantri Awas Yojana Rules 2025 Overview

विभाग का नाम	शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना
लेख का नाम	PM Awas Yojana Rule
योजना में लाभ	गृह निर्माण के लिए ₹1,20,000 का अनुदान
लाभार्थी	अखिल भारतीय
वर्ष	2025
श्रेणी	सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइट	https://pmaymis.gov.in/

पीएम आवास योजना नए नियम की जानकारी (PM Awas Yojana Rules Full Detail)

छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए परमिट गतिशीलता के साथ अन्य नियम निम्न प्रकार से लागू किए गए हैं।-

नक्शा पास तथा परमिट के लिए शुल्क माफ –

पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था की शायरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए अपने मकान की नक्शा को पास करवाने तथा परमिट के लिए शुल्क देना होता था परंतु अब राज्य सरकार के द्वारा नए नियम लागू करते हुए स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि कमजोर वर्ग के परिवारों से नक्शा भवन विकासु भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नियम ऐसे परिवारों के लिए बहुत ही बड़ी राहत देने वाला है।

75% एरिया खुला रखना होगा –

शहरी क्षेत्र में आवास योजना के लिए जारी किए गए नए नियम के अनुसार जो व्यक्ति 500 वर्ग फीट के प्लाट पर अपने मकान का निर्माण करवाते हैं उन सभी के लिए मकान के बाहर 75% एरिया को खुला रखना जरूरी होगा।

बकाया टैक्स जमा नहीं होगा अनिवार्य –

छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्र में पहले आवास योजना के अंतर्गत बिल्डिंग परमिट तब तक जारी नहीं होता था जब तक आवेदक का किसी भी प्रकार का बकाया टैक्स जमा नहीं हो जाता है। परंतु अब नए नियम के अनुसार बकाया टैक्स जमा करना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि वे इसके पहले भी परमिट प्राप्त कर सकते हैं।

मकान बनवाने के लिए विशेष निर्देश –

नए नियम के अनुसार शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए मकान बनवाने हेतु विशेष निर्देश के रूप में यह भी घोषणा की गई है कि व्यक्ति सार्वजनिक ऐसी भूमि पर मकान ना बनवाए जो भविष्य में उपयोगी है अन्यथा उनके लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

पीएम आवास योजना नए नियमों का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के सामने पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए जो नए नियम जारी किए गए हैं इसका प्रमुख उद्देश्य केवल यही है कि यहां की कार्य प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके तथा सरकारी उद्देश्य के अनुसार इन शहरी क्षेत्र में जल्द से जल्द सभी लोगों तक आवास की सुविधा को पहुंचाया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके लिए नए नियम और से संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा है उन सभी को सरकारी कार्यालय में जाकर नियमों से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना चाहिए।

पीएम आवास योजना नए नियम के लाभ (PM Awas Yojana Rules Benefits)

पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं उसके लाभ निम्न प्रकार से हैं।-

• यहां के व्यक्ति अब वार्डो के माध्यम से आयोजित करवाए जाने वाले कैंपों में आवेदन कर सकेंगे।
• आवेदन के बाद उनके लिए आवास की सुविधा प्राप्त करने हेतु महीनो तक का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
• सरकार के द्वारा शहरी निकायों के लिए तीन दिन में ही बिल्डिंग परमिट जारी किया जाएगा।
• छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्र में आवास योजना का कार्य तेज गति के साथ पूरा हो पाएगा।

Official Website	Pmaymis.gov.in
Home Page	Visit Now

Awas Yojana Rules 2025 – FAQs